‘एमयूटीपी-२’ अंतर्गत मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनला (एमआरव्हीसी) प्रत्येकी १२ डब्यांच्या ७२ अत्याधुनिक उपनगरी गाडय़ा (ईएमयू रेक) पुरविण्याच्या सुमारे १,५०० कोटी रुपयांच्या कंत्राटासाठी आपल्याला निविदा भरता यावी यासाठी  कोरी निविदापत्रे खरेदी करण्याची व भरलेली निविदा दाखल करण्याची मुदत वाढविण्याचा तातडीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मिळविण्यासाठी सिमेन्स लि. या बलाढय़ बहुराष्ट्रीय कंपनीने आज खूप धावपळ केली. परंतु आज तरी कंपनीस असा आदेश मिळविण्यात यश आले नाही. त्यामुळे कोरी निविदापत्रे खरेदी करण्याची आजची निर्धारित मुदत टळून गेली आहे व भरलेल्या निविदा दाखल करण्याचा उद्या मंगळवार हा शेवटचा दिवस आहे.
मूळ शाखेच्या रिट याचिका ऐकणारे नियमित खंडपीठ उपलब्ध नसल्याने सिमेन्स कंपनीने आज दुपारी आपली याचिका विशेष विनंती करून न्या. बी. एच. मार्लापल्ले व न्या. यू. डी. साळवी यांच्या पर्यायी खंडपीठापुढे तातडीने आणली. परंतु अर्जदार कंपनीसाठी ज्येष्ठ वकील अ‍ॅस्पी चिनॉय व ‘एमआरव्हीसी’साठी ज्येष्ठ वकील नितीन ठक्कर यांचा युक्तिवाद थोडक्यात ऐकल्यानंतर कोणताही आदेश न देता या खंडपीठाने अर्जदारांना नियमित खंडपीठापुढे जाण्यास सांगितले. नियमित खंडपीठापुढे हे प्रकरण तातडीने उद्या मंगळवारी जरी आले तरी तोपर्यंत कोरी निविदापत्रे खरेदी करण्याची अंतिम मुदत टळून गेलेली असेल. ‘एमयूटीपी-१’ अंतर्गत प्रत्येकी १२ डब्यांच्या १३१ उपनगरी गाडय़ा पुरविण्याचे कंत्राट सिमेन्स कंपनीलाच मिळाले होते. त्यापैकी निळसर राखाडी रंगाच्या ११० गाडय़ा कंपनीने आतापर्यंत पुरविल्या असून त्या मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरी सेवेत सध्या धावत आहेत. परंतु ‘एमयूटीपी-२’ अंतर्गत अशाच आणखी ७२ गाडय़ा पुरविण्याच्या कंत्राटासाठी निविदा भरणे तर सोडाच पण कोरी निविदापत्रेही खरेदी करू शकत नाही, अशी सिमेन्स कंपनीची विचित्र अवस्था झालेली आहे. याचे कारण असे की, २००८ मध्ये सिमेन्सच्या रशियामधील उपकंपनीने तेथे जागतिक बँकेच्या मदतीने राबविल्या गेलेल्या एका प्रकल्पात मोठा भ्रष्टाचार केल्याचे उघड झाले होते. प्रकरण अगदीच गळ्याशी आले तेव्हा सिमेन्स कंपनीने जागतिक बँकेशी स्वत:हून एक समझोता करून काही र्निबध स्वत:वरच लादून घेतले होते. जागतिक बँकेच्या निधीतून हाती घेण्यात येणाऱ्या जगातील कोणत्याही प्रकल्पाच्या कामात सिमेन्स कंपनी किंवा त्यांची कोणतीही उपकंपनी कोणत्याही प्रकारे १ जानेवारी २०११ पर्यंत सहभागी होणार नाही, असे सिमेन्सने घालून घेतलेले यापैकी एक बंधन आहे. ‘एमयूटीपी-२’च्या बाबतीत कंपनीची अशी गोची झाली की, निविदा भरण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर अवघ्या २४ दिवसांनी कंपनीने स्वत:वर घालून घेतलेल्या र्निबधाची मुदत संपत आहे. या पाश्र्वभूमीवर निविदापत्रे खरेदी करण्याची व निविदा दाखल करण्याच्या मुदती १ जानेवारीच्या पुढे वाढविण्याचा आदेश ‘एमआरव्हीसी’ला द्यावा, यासाठी सिमेन्स कंपनी आता कोर्टात आली आहे.
सिमेन्स कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील चिनॉय यांनी असा युक्तिवाद केला की, अर्जदार कंपनीला या कंत्राटासाठीच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता न येणे जनहिताचे ठरणार नाही. याचे कारण असे की, ‘एमयूटीपी-१’ टप्प्यासाठी १३१ लोकलगाडय़ा पुरविण्याचे काम सिमेन्स कंपनीनेच केलेले असल्याने या गाडय़ांसाठी लागणाऱ्या ‘ईएमयू ट्रॉक्शन मोटर्स’ निर्मितीचे कंपनीचे कळवा व नाशिक येथील दोन कारखाने पूर्ण सज्जतेने तयार आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यासाठी आम्ही निविदा भरली व ती मंजूर झाली तर कंपनी ७२ आणखी नव्या लोकलगाडय़ा १४ महिन्यांत पुरवू शकेल, अशी स्थिती आहे. याउलट अन्य कोणाही निविदाकारास कंत्राट मिळाले तर त्यांना गाडय़ांच्या निर्मितीसाठी भारतात कारखाना उभारण्यापासून सुरुवात करावी लागेल. त्यामुळे त्यांच्याकडून गाडय़ा मिळण्यास तीन ते चार वर्षांचा का